काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट सम्पूर्ण रुपमा खुला गरेको नभई थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले शुक्रबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानुन बनाई व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियारको सुझावको आधारमा कित्ताकाटसम्बन्धी कार्यलाई भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतका विषयलाई आधार मानी कित्ताकाट थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको जनाएको हो ।
हाल लागू गरिएको भूउपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई कित्ताकाट खुला गरिएको भन्न नमिल्ले पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले मन्त्रालयले हाल जारी गरेको निर्णय ठूला व्यापारीको हितमा भन्ने विषय पनि तथ्यपरक नभएको भन्दै सर्वसाधारणको हितमा रहेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेरनारायण पौडेलले खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेकाले सोसम्बन्धी कानुन नआउँदासम्मको लागि यस किसिमको व्यवस्था गरेको बताए ।
यस निर्णयलाई अतिरञ्जित ढङ्गबाट व्याख्या गरी, सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीमाथि विभिन्न झुट र मनगढन्ते आरोप लगाई प्रकाशन भएका भ्रामक र कपोलकल्पित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको २०७४ साल साउन २६ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण गर्न रोक लगाएको थियो । यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले प्रस्तावित भूउपयोग नियमवाली जारी नहुञ्जेलसम्मका लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा मन्त्रीस्तरबाट यहि भाद्र १८ गते पूर्वनिर्णय बदर गरिएको हो ।
903पटक हेरिएको 
