कानून मस्यौदा गर्ने ठाउँमा दक्ष कर्मचारी पठाइदिन सरकारसँग प्रदेशका कानुन मन्त्रीहरुको माग


विभिन्न प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुले कानून मस्यौदा गर्ने ठाउँमा दक्ष कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको जनाएका छन् । साथै उनीहरुले आवश्यक कर्मचारी प्रदेशमा नपठाउदा कानून निर्माणको काम गर्न अप्ठेरो भएको गुनासो गरेका छन् ।

बुधबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुसँग गरेको छलफलका क्रममा प्रदेशका कानूनमन्त्रीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुभवी कर्मचारी पठाइदिन सुझाव दिएका हुन् । छलफलमा प्रदेश नम्बर १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले कानून मस्यौदा गर्ने ठाउँमा रहेका कर्मचारीमा अनुभवको कमी भएको देखिएको बताए । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा भएकै कारणले कानून बनाउनु पहिलो प्राथमिकता भएको उनको भनाई छ ।

प्रदेश नम्बर २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले तल्लो तहमा पठाएका कर्मचारीलाई सुरुमै अभिमुखीकरण गरिदिन पनि आग्रह गर्दै सक्षम हुँदै गरेका कर्मचारी पनि संघमा तान्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ता मातहत हुँदा समस्या भएको बताए ।

त्यस्तै छलफलमा प्रदेश नम्बर ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसी र कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले पनि कानून मस्यौदा गर्ने जनशक्ति कमजोर हुँदा समस्या देखिएको बताएका थिए ।

छलफलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. तुम्बाहाङ्फेले स्थानीय तहमा कानूनी जनशक्ति व्यवस्थापनबारे केन्द्र सरकारले निरन्तर छलफल गरिरहेको भन्दै प्रदेशमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिइन् ।

प्रकाशित: समय: 21:53:31  52पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार