यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने होइन र ? – मायालु लामा


लकडाउन ।

बिश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको आर्थिक र सामाजिक असर नेपालमा पनि देखा पर्न थालेको छ । सरकारको निर्णय मानेर घरभित्र बसेका नागरिक अहिले आर्थिक समस्यासँग जुध्न बाध्य छन भने नागरिकलाई भ्रम र त्रासबाट टाढा राख्न नसकेको सरकारले कोरोना बिरुद्ध कुनै कदम चाल्न सकेको देखिदैन । लकडाउनका कारण प्रत्यक्ष असर पर्ने नागरिकलाई राहत दिने बताएको सरकारले आफ्नै घोषणालाई मूल्य दिन नसक्दा जनता भने आजित बनिसकेका छन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासबढैसंगै सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि मुलुक लकडाउन गरेको थियो । गत डिसेम्बरमा पहिलो पटक चीनको वुहानमा देखिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण हालसम्म विश्वका २ सयभन्दाबढी देशमा पुगिसकेको छ । वुहानमा पनि संक्रमण नियन्त्रण गर्न लकडाउनको नै विकल्प अपनाइएको थियो । चीनले यसलाई संक्रमित रोक्ने मात्र नभई संक्रमित पहिचान गर्ने अवसरका रुपमा समेत उपयोग गर्यो । तर नेपालमा भने लकडाउन संक्रमण फैलन नदिनमात्र सिमित रह्यो । उपत्यका सहित देशका सबै स्थानका मानिसहरुले घर भित्र बसेर सहयोग गरेपनि सरकारले संक्रमित पहिचानको काम गर्न सकेन । नाकाबन्दको बाबजुत पनि भारतबाट ठूलो संख्यामा नेपाली आएका छन् तर तिनको अभिलेख राख्न र क्वारेन्टाईनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत कमजोर सावित भए । कतिपयले अटेर गरे भने कतिपय त क्वारेन्टाईनबाटै भागे । कतिपयले अस्पतालसम्म पुग्न पनि आँट गरेनन् । यसको कारण परीक्षण गर्ने मापदण्ड फराकिलो नहुनु, प्रयोगशालाको क्षमता र आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको अपुग थियो । भाइरस सङ्क्रमणको नियन्त्रण गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ११ मार्च २०२० मा यसलाई विश्व महामारी घोषणा गरेको थियो । पछिल्ला दिनहरुमा यसको सङ्क्रमण झनै गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ भने यसलाई मानव सभ्यताको नै अस्तित्वसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । हामीले यसबाट बच्नका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका साथै सम्बन्धित देशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन सुझाव मान्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिदैन । हालसम्म नेपालमा ६ जना मात्र सङ्क्रमितको पुष्टि भएको छ भने कुनै नेपालीले देशभित्र ज्यान गुमाउनुपरेको छैन । कोरोना संक्रमणविरुद्ध गरिएको लकडाउनका कारण सिंगो देशमा सिर्जित दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा आर्थिक अभावलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि सरकारले राहत प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । एकातिर विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारी संक्रमणको अनिश्चित दायरा र अर्को्तिर बिना पूर्व तयारी सिंगो देश लकडाउन र सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहनु पर्नाले सिर्जित जटिल मनोविज्ञान दुवै समस्यारूपी बन्न गएको छ । आफैमा सीमा विहीन र समयावधि विहीन बनेर आएको कोरोना संक्रमण कसैको नियन्त्रणमा छैन । यस्तो महामारीको विशेषता बुझेर समाधानमूलक नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन जरुरी छ । सरकारले पहिलो चरणमा तत्कालका लागि राहतका कार्यक्रम लिएर आएको छ, यसमा जनताको साथ र समर्थन छ । यसका साथै, सरकारले आफूले लिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम निर्माण र घोषणाभन्दा पनि चतुर र दृढ भएर कार्यान्वयनमा लाग्नु जरुरी देखिन्छ । व्यापारीहरूले उपभोग्य वस्तुको मूल्य नबढाउने, बैंक तथा सहकारीले ऋण तथा किस्ता असुलीमा लचकता अपनाउने, घरमालिकहरूले डेराभाडा नलिने,विद्यालयले मासिक शुल्कमा मिनाहा गरिदिने, मजदुरहरूको मासिक तलब र सेवासुविधा सम्बन्धित संस्था वा कम्पनीले उपलब्ध गराउने आदि दैनिक जीविकासँग जोडिएका राहतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सामूहिकतासंगै मानवियताको खाँचो देखापरेको छ । यसका लागि सरकारले इमान्दारीताका साथ आफ्ना घोषणा र विभिन्न संस्थागत क्षेत्रबाट आएका सहयोगलाई एकद्वारप्रणालीबाट लक्षितवर्गमा पुर्याउने कर्तव्यबाट पराजित हुनु हुदैंन । तब मात्र घोषित राहत प्याकेजको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । यसका साथै, लकडाउन लम्बिदै जाँदा दैनिक उपभोग्य बस्तुको आपुर्ति रोक्न नदिन सरकारले निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । नागरिकले लकडाउनको पालना गरेपनि सरकारका तर्फबाट भने आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको नागरिकको गुनासो छ । सहरी क्षेत्रमा तरकारी तथा खाद्यान्नका लागि मानिसलाई समस्या हुँदै गएको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने होइन र ?

प्रकाशित: समय: 11:37:50  129पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार