सर्वोच्चद्वारा सीमामा अलपत्र परेका नेपालीबारे अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार


कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण भारतबाट नेपाल फर्किन खोजेका तर महाकालीपारी अलपत्र परेकाहरुको हकमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

६ जना कानुन व्यवसायीहरुले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमानेको हो । यद्यपि सोही प्रकृतिको अर्को रिटमाथि अन्तरिम आदेश छलफलको पेशी तोकिएको अवस्थामा अधिवक्ता श्रेष्ठलगायतले दायर गरेको रिटलाई पनि समावेश गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ ।

यसअघि अधिवक्ता मिना खड्का समेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले चैत २४ गते अन्तरिम आदेश छलफलमा छलफलमा झिकाउन आदेश जारी गरेको थियो । बिहीबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलाशले पनि अधिवक्ता श्रेष्ठसहितले दायर गरेको रिटमाथि पनि सोही दिन छलफल हुने गरी दुवै निवेदनलाई संयुक्त रुपमा पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

अब चैत २४ गते विपक्षी नेपाल सरकार समेतसँगको संयुक्त छलफलपछि उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्ने छ ।

प्रकाशित: समय: 7:40:08  47पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार