काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले ६ महिनापछि प्रदेश कमिटीको एकीकरण टुंगो लगाए पनि नेतृत्व चयनको भागबन्डा विवादले तीन दर्जनभन्दा बढी जिल्लाको एकीकरण अड्किएको छ ।
प्रदेश तहमा बनेका एकीकरण कार्यदलहरूले जिल्ला एकीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिना पुगे पनि केन्द्रीय सचिवालयमा नेतृत्व चयनको मापदण्डमा सहमति नहुँदा जिल्ला एकीकरण अड्किएको हो ।
तलै सर्वसम्मत भइसकेका थुप्रै जिल्लाको एकीकरणलाई पनि केन्द्रीय सचिवालयले अनुमोदन गरिसकेको छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा यो खबर लेखेको छ।
महासचिव विष्णु पौडेलले सचिवालय बैठकमा जिल्ला अध्यक्ष, सोसरहको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति वा त्यसभन्दा माथिल्लो कमिटीमा रहेकामध्येबाट जिल्ला अध्यक्ष वा सचिव बनाउन सकिने गरी मापदण्ड प्रस्तुत गरेका थिए । उनको प्रस्तावलाई अध्यक्ष केपी ओली र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलको समर्थन छ ।
तत्कालीन माओवादीको भागबन्डामा परेको जिल्ला अध्यक्षमा भने धेरै विवाद नभएकाले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ भने ‘रिजर्भ’ बसेका छन् ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले भने पार्टी एकता दुई कमिटीबीचको एकीकरण भएकाले तत्कालीन एमालेको भागमा परेको नेतृत्वमा जिल्लाका पदाधिकारीमध्ये वरिष्ठताका आधारमा चयन गर्ने गरी मापदण्ड तोक्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित व्यक्तिलाई पार्टीमा कार्यकारी भूमिका नदिने मापदण्ड बनिसकेकाले उनीहरूको सट्टा सिनियर पदाधिकारीमध्येबाट जिल्ला अध्यक्ष वा सचिव चयन गर्नुपर्नेमा नेपाल र खनालको जोड छ ।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जिल्ला एकीकरणका काम छिटो टुंगो लगाउन केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समिति बैठकको मिति तय भइनसकेको बताए ।
‘छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने हो, कार्यदलले आफ्नो गृहकार्य गर्दै होला’ श्रेष्ठले भने, ‘गृहकार्य पूरा नभइसकेकै कारण नेतृत्वले बैठकको आवश्यकता तत्काल महसुस नगरेको हुन सक्छ ।’
556पटक हेरिएको 
