सरकारले मधेस थरुहट आन्दोलनमा भएको हत्या, हिंसा र दमनको छानबिन गर्न सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । दुःखको कुरा, आजसम्म आयोगका सदस्यहरुले सपथ ग्रहण गरी आफ्नो काम सुरु गर्न सकेका छैनन् ।
हिजो-अस्ति विभिन्न सञ्चार माध्यममा संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को आधार देखाउँदै सपथ ग्रहण गराउन नसक्ने भन्दै एउटा पत्र नेपाल सरकारलाई पठाइएको पढ्न पाइयो । उक्त धारामा यसो भनिएको छः ‘प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राहृय हुने छैन ।’
धारा १३२ (१) मा भने यसो भनिएको छः ‘प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने -१० प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । तर, नेपाल सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको लागि कानून वा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको कुनै काममा खटाउन सक्नेछ ।’
के छानबिन आयोग सरकारी पद हो ? कि सरकारभन्दा पृथक् हो ? अहिलेसम्म सर्वाेच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु कुनै पनि आयोगको संयोजक हुनुभएको छैन त ? सदरुल मियाँ अन्सारीको मृत्युको घटनाको छानबिन गर्न सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ताहिर अलिको अध्यक्षतामा, ०६२।६३ को जनआन्दोलनमा भएको दमन सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन भएको थियो ।
त्यसैगरी, न्यायाधीश मोहन सिटौलाको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन भएकै हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा झन्डै आधा दर्जन आयोग बनेका थिए । त्यस्तै, न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याको घटनाको छानबिन गर्न न्यायाधीश प्रेम शर्माको अध्यक्षतामा आयोग बनेको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नै हुनुभयो । उहाँले नै गराएको चुनावबाट संविधानसभाबाट अहिलेको संविधान निर्माण भएको हो ।
यस्ता कयौं आयोग सर्वाेच्चको पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन भएकोमा सपथ ग्रहणमा कुनै अवरोध भएको थिएन ।
यसपाली मात्रै सपथ ग्रहणमा किन अवरोध देखियो ?
वास्तवमा नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) ‘प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राहृय हुने छैन’ भन्ने प्रावधान खासगरी नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०६ (२) मा भएको प्रावधानको निरन्तरता नै हो भन्दा फरक पर्दैन ।
अन्तरिम संविधानको उक्त धारामा भनिएको थियो: ‘सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति धारा १३१ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको पदमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राहृय हुने छैन र निजले कुनै पनि अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउने छैन ।’
नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८७ मा पनि करिब यस्तै प्रावधान थियो । अन्तरिम संविधानमा भएको उस्तै प्रावधानले आयोगहरु गठन भएका थिए र यो संविधानमा भएका प्रावधान अन्तरिम संविधानकै निरन्तरता हो । अन्तरिम संविधानकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएकोले विगतमा गठन भएका आयोगका नजीरहरु हुँदाहुँदै अहिले मिल्न नसक्ने त्यस्तो के आधार छ भन्ने कुरा सम्बद्ध निकायले सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउँदा वेश हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई लाभको अन्य कुनै पदमा जान नदिनुको खास अर्थ न्यायाधीश हुँदा त्यस्तो व्यक्ति भोलि कसैको समर्थनमा केही पाइन्छ भन्ने कुराको आश नगरोस् र त्यो लोभमा उसको निर्णय क्षमतामा प्रभाव नपरोस् भन्नका लागि हो । त्यसकारण यो प्रावधानको महत्व आफ्नो ठाउँमा छ । तर, केही हप्ता वा केही महिनाको लागि गठन हुने छानबिन आयोग लाभको पद होइन भन्ने कुरा हाम्रै प्रयोग र परम्पराबाट प्रमाणित भइसकेको छ । भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले राज्य सभासँग प्राध्यापन गर्ने अनुमति मागेका थिए । भारतको राज्य सभाले प्राध्यापन गर्नु लाभको पद होइन भनी त्यसको लागि अनुमति दिएको थियो ।
यदि एकपटक न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई यसरी आयोगहरुमा बस्न नदिने हो भने समाज उनीहरुको योग्यताको फाइदा लिन असमर्थ हुनेछ र त्यो निश्चय पनि समाजको प्रगतिमा बाधक नै साबित हुनेछ । जहाँसम्म सपथको कुरा छ, के सपथ लाभको पद लिनेहरुले मात्रै लिन्छन् ? हामीले नेपालको परम्परा हेर्ने हो भने लाभको पद नभएका तर सार्वजनिक पद भएका व्यक्तिहरुले पनि सपथ लिने गरेका छन् । सपथ लिएको आधारमा आयोगको पदलाई लाभको पदको रुपमा व्याख्या गर्दा कानूनको सही व्याख्या भए जस्तो मलाई लाग्दैन ।
मेरो चासो आयोगको अध्यक्ष को बन्नुभयो भन्ने कुरोसँग होइन । मूल विषय भनेको थरुहट मधेस आन्दोलनको गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनाहरूको प्रमाण लोप हुने, पीडितले समयमा न्याय नपाउने, पीडक उम्किन सक्ने र दण्डहीनताको संस्कृति नेपालमा संस्थागत हुने खतराप्रतिको डर हो । साथै, यदि सर्वाेच्च अदालतले अहिलेको आयोगको सपथ ग्रहण गराएन भने यही नजीर नै स्थापित हुनेछ । यो उपयुक्त हुन्छ-हुँदैन, आफैंमा बहसको विषय हो ।
सरकारी पद, संवैधानिक पद र कानूनी आयोग गठन फरक-फरक विषय हुन् । त्यसमा पनि छानबिन आयोग अन्तर्गत गठन भएका आयोगहरुले त अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गरी कसैलाई पनि बयान लिन सक्ने हैसियत राख्छन् । त्यसमा पनि छानबिन आयोग आफंैमा निष्पक्ष हुन्छ । यसकारण यसलाई सरकारी वर्गमा पनि राख्न मिल्दैन ।
निजामती किताब खानामा आयोगका सदस्यहरुको कुनै विवरण राखिँदैन । पूर्व न्यायाधीश परमानन्द झा नेपालको उपराष्ट्रपति हुनुभएको थियो, जसलाई सरकारी पदको रुपमा व्याख्या गरिएको थिएन । यसकारण सीमान्तकृत समुदायको हकहित र न्याय पाउने विषयमा प्राविधिक र कानूनी अड्चनले समस्याहरु झन् बल्झिने र ती समुदायमा असन्तुष्टि बढ्ने देखिन्छ । ‘जो होचो उसको मुखमा घोचो’को नियत सरकारले पनि देखाउनु भएन ।
गर्ने बेलामा तीनबुँदे सहमति गर्ने र कार्यान्वयनको बेलामा विभिन्न खाले कानूनी अड्चन देखाएर आफ्नै सहमतिको हस्ताक्षरबाट पन्छिन मिल्दैन । कानूनी र प्राविधिक अप्ठ्याराहरु थिए भने सहमति नगरेको भए हुन्थ्यो अथवा समस्याहरुको अध्ययन पहिले नै गरेको भए हुन्थ्यो । सबै सरोकारवालाहरु आफूले गरेको वाचाप्रति इमानदार हुनुपर्छ । राजनीतिज्ञहरुले निर्णय लिन्छन् र कर्मचारी वा प्राविधिकहरुले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया मिलाउनुपर्छ । यसरी नै दलीय व्यवस्था र लोकतन्त्र चल्छ हजुर !
ढिलो गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो । यस कारण थरुहट मधेस आन्दोलनको घटनाहरुको छानबिन आयोगको सपथ ग्रहण यथाशीघ्र हुने गरी संवैधानिक र कानूनी बाधाहरु हटाऔं र छानबिन कार्य थालौं । तत्काल निष्पक्ष छानबिन कार्यको सुरुवात होस्, यही नै थरुहट मधेस क्षेत्रका जनताको अपेक्षा छ ।
नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग तीनबुँदे सम्झौता गर्ने संघीय गठबन्धन, जसले गिरीशचन्द्र लालको नाममा सहमति गरेको थियो, त्यो पक्षले पनि यो विषयमा चासो लिएर आयोगको काममा भएको अवरोध हटाउन सक्रिय भूमिका खेल्न जरुरी छ । मधेसी मोर्चा वा मधेसी शक्तिहरूको प्रायः एउटा पक्षमा सधैं कमजोरी देखिने गरेको छ । त्यो हो, उनीहरुले चासो देखाएर निर्णय भएको कुरामा अन्तिम समयसम्म अनुगमन गर्दैनन् ।
736पटक हेरिएको 
