१७ असोज, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) स्वीकृत गर्ने अधिकार पाएका छन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आइतबारको बैठकले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनासँग पिपिए स्वीकृत अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई नै दिने निर्णय गरेको हो ।
१ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपिए दर र सर्तसहितको मापदण्ड तय भइसकेकाले पिपिए स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा लैजानुनपर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएको अाजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
यसअघि सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएपछि मात्रै कार्यकारी निर्देशकले पिपिएमा हस्ताक्षर गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
यस्तो व्यवस्थाका कारण पिपिएका लागि लामो प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने तथा चलखेलसमेत हुने गरेको गुनासो निजी क्षेत्रको थियो । यसअघि २५ मेगावाटसम्मको पिपिए स्वीकृति अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई थियो ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीको कार्यकालमा यस्तो अधिकार पनि सञ्चालक समितिमा लगिएको थियो । प्राधिकरणले १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको हिउँद र बर्खाको पिपिए दर प्रतियुनिट क्रमश : ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० पैसा तय गरेको छ ।